ARŞİV
Aynı Unvana Farklı Maaş Sorunu Çözülmeli
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Kamu İktisadi Teşebbüslerinde (KİT) aynı unvanla çalışan personeller arasında 200-300 lira maaş farkının söz konusu olduğunu belirterek, "aynı unvana farklı maaş" sorununun çözülmesini istedi.
Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de çıkarılan kararnameyle kamunun bir kısmında "eşit işe eşit ücret" dengesinin sağlandığını ancak KİT'lerde aynı unvanla çalışan binlerce kamu görevlisinin maaşlarındaki farklılığın devam ettiği söyledi.
KİT statüsündeki 26 kurumda personel ücretlerinin farklı olduğuna dikkati çeken Tonbul, şöyle konuştu:
"Kurumların tamamı aynı kanuna tabi olmasına rağmen personel ücretleri birbirinden farklı. KİT'lerde aynı unvanla çalışan personel arasında 200-300 lira maaş farkı söz konusu. Ortada, unvanların aynı maaşların farklı olduğu bir sorun var. Bu sorun çözülmeli. 2014'teki ortalama memur maaşlarına bakıldığında, Türkiye Kömür İşletmelerinde (TKİ) çalışan bir memurun ortalama maaşı 2 bin 275 lirayken Türkiye Elektrik İletim AŞ'de (TEİAŞ) 2 bin 467 lira civarında. TKİ'de çalışan bir memur ile TEİAŞ'ta çalışan memur arasında 200 liraya yakın fark ortaya çıkıyor. Yine TKİ'de çalışan mühendis 3 bin 39 lira maaş alırken, TEİAŞ'ta çalışan mühendis 3 bin 342 lira maaş alıyor. Arada 300 lira gibi bir fark bulunuyor."
- "Ücret farklılıkları verimliliği düşürüyor"
Tonbul, KİT'lerdeki ücret adaletsizliğinin, personel verimliliğini düşürdüğüne işaret ederek, "KİT'lerin en fazla olduğu hizmet kolunda çalışıyoruz. Bu kurumlar, personel tutmakta zorlanıyor. Bundaki en büyük etken, ücret adaletsizliği. Unvanlar arasındaki, ücret farklılıkları, personel verimliliğini de düşürüyor" dedi.
Devlet Personel Başkanlığınca KİT çalışanlarının sorunlarıyla ilgili önemli çalıştaylar yapıldığını belirten Tonbul, bu toplantılarda personel ücret politikalarıyla ilgili önemli kararlar alındığını anlattı.
Tonbul, çalıştayların sonucuyla ilgili taraflarına ulaşan rapor bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Devlet Personel Başkanlığının, 3 Ağustos'ta başlayacak toplu sözleşme görüşmelerinde bu çalıştaylarda alınan kararları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunmasını bekliyoruz. Ücretlerdeki adaletin sağlanması, KİT çalışanlarından isteklilerin sözleşmeli pozisyondan 657'ye geçişinin sağlanması ve gelir vergisindeki adaletsizliğin giderilmesi KİT'lerdeki sorunları azaltacak. Sorunları, bu toplu sözleşme masası çözecek."